राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापना | State Educational Technology Forum

      २१ व्या शतकात तंत्रज्ञानाने संपूर्ण जग जवळ आणलेले आहे. ज्ञान-विज्ञानाच्या कक्षा अविस्तृतपणे विस्तारु लागलेल्या आहेत. तंत्रज्ञानामुळे विविध क्षेत्रात प्रगती होत आहे. विज्ञानाने आपणास अनेक देणग्या दिलेल्या आहेत. जसे की, चाकाचा शोध, विमानाचा शोध, टेलिफोन. या सर्वात अतिडाय महत्वपूर्ण योगदान म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाचा लागलेला शोध. या माहिती तंत्रज्ञानाने आज मानवी जीवन बदलले आहे. आज माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मानवजातीसाठीच्या कल्याणासाठी प्रत्येक क्षेत्रात वापरला जात आहे, जसे की शिक्षण, व्यवसाय, इंटरनेट किंवा मोबाईल असो. आज शिक्षण, आरोग्य, महसूल, मनुष्यबळ विकास, विविध व्यवसाय व संगणक अशा सर्वच क्षेत्रात आज माहिती तंत्रज्ञानाने मोलाची भर घातलेली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने संपूर्ण विश्वाचा चेहरा बदलला गेला आहे. आज माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर इतका वाढला आहे की, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये,खाजगी शिकवणी वर्गात विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक तंत्राविषयी शिक्षण दिले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात असल्याने आपण त्यास शौक्षणिक तंत्रज्ञान असेही म्हणतो. शिक्षणात होत असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आज “शिक्षणातील तंत्रज्ञान (Technology in education)” व "शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान (Technology For education)" यासारख्या संकल्पना विकसित होत आहेत. त्यामुळे याचा देखील गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली. यात प्रामुख्याने टेलिफोन, रेडिओ, मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, सॉफ्टवेअर, टॅब्लेट, डेटा, नेटवर्क अशा अनेक साधनांचा व उपकरणांचा यझस्वी वापर वाढल्याने शिक्षणात अमुलाग्र क्रांती घडून आलेली आहे. संगणकाच्या सहाय्याने माहिती प्राप्त करून शैक्षणिक कामकाज सुकर होण्याचे वेगवेगळे मार्ग आज उपलब्ध आहेत. उदा. शालेय प्रगती, शिक्षक-विद्यार्थी हजेरी, विद्यार्थी प्रगती, पुस्तके, विद्यार्थी प्रगतीचे मूल्यमापन, शाळा व्यवस्थापन, शालेय पोषण आहार, नोकरी, वित्त विषयक बाबी, मनुष्यबळ संसाधन, उत्पादन आणि सुरक्षा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर दिसून येतो.

         उदा. १. शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्लीअंतर्गत शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने झालेय शिक्षणातील परिवर्तनवादी बदल दर्शविण्यासाठी कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक (PGI) ची रचना केली आहे. याचा मुख्य उद्देश राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची शैक्षणिक तफावत दर्शविण्यास मदत करणे आणि त्यानुसार गरजाधीष्टीत क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे सुनिश्चित करून झालेय शिक्षण प्रणाली प्रत्येक स्तरावर मजबूत करणे हा आहे. यासाठी प्रामुख्याने यु-डायस प्लस, राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण निकाल (४५५७), समग्र शिक्षा अभियान आराखडा, मध्यान्न भोजन योजना आराखडा (MUM Portal), शगुन पोर्टल (SHAGUN) अशा विविध पोर्टलवरील संबंधीत वर्षाचे अध्यायावत माहितीचा वापर केल्या जातो.

      उदा.२. Comand and Control Center (मुख्य सनियंत्रण केंद्र) याचा वापर करून राज्यातील सर्व ऑनलाईन प्रणालीचे सनियंत्रण केलेले आहे.कोविड-१९ विषाणू महामारी काळात माहिती तंत्रज्ञानाच्या विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांनी ऑनलाईन स्वरुपात ई-साहित्य खरेदी करून शिक्षणात सातत्य ठेवले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन व्यवहार, रेकॉर्ड ठेवणे, प्रतिबंधित करणे, ओटीपी, पासवर्ड हाताळणे सर्वांनाच शक्‍य झाले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे अनेक विद्यार्थी व शिक्षकांनी YouTube, Facebook, Twitter सारखे समाज माध्यमांचा वापर करून आपली उपजीविका भागविली तर काहींनी विदेशातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधून स्वत:चा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास घडविला. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आज विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिकू लागले आहेत. हे तंत्रज्ञान विद्यार्थी-शिक्षकांना नवनवीन तंत्राद्वारे अद्ययावत ठेवण्यास सक्षम करत आहे. माहिती तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण पद्धतीने शिकण्यास सहाय्य करतेच परंतु शिकण्याची साधने उपलब्ध नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवाहात टिकवून ठेवते. झूम, गुगल मीट, रेडिओ, दूरदर्शन, YuTube, मूक अभासक्रम (MOOC), मिश्रित प्रणाली (Blended mode) अश्या विविध तंत्र व पद्धतींच्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होताना दिसत आहेत. राज्यासाठी हे दररोज होत जाणारे बदल योग्यवेळी आत्मसात करणे फार अगत्याचे आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात अद्ययावतपणा येणार आहेत. शिक्षण प्रणालीतील विविध विभाग,स्तर, लाभार्थी यांना योग्य गतीने हाताळण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर महत्वाचा आहे. माहिती तंत्रज्ञान शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्येक घटकास त्यांची कार्यक्षमता, कुशालता आणि प्रभावीपणा विकसित करण्यास मदत करते. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात देखील या बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर तेवढ्याच प्रभावी पद्धतीने करणे गरजेचे आहे तसेच राज्यातील शिक्षणासाठीचे तंत्रज्ञान व शिक्षणाचे तंत्रज्ञान यांचेसाठीचे अद्ययावतपणा असणे गरजेचे झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षणातील माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नसून याचे सुयोग्य पद्धतीने वापरास चालना देणेसाठी राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमिवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच स्थापन करणेचा हेतू

 १.शिक्षकांचे मूल्यांकन करून त्यांचे सक्षमीकरणासाठी त्यांना गरजानुरूप

 प्रशिक्षण देणे.

२. राज्यासाठी अनुदेशन व्यवस्थापन प्रणाली (Teacher Learning Management System) विकसित करणे,

३. इ.१०वी, १२वी परीक्षा ऑनलाईन करून त्यांचे मूल्यांकन करणे,

४. शिक्षण विभागातील सर्व घटकांना केंद्र व राज्य शासन स्तरावरील शैक्षणिक तंत्रज्ञान सेवांबद्दल जनजागृती करणे. उदा. दीक्षा, स्वयं, सरल प्रणाली.

५. सर्व घटकांना शैक्षणिक समस्यांचे कुशलतेने व्यवस्थापन, निराकरण आणि

परिणामकारक संवाद साधण्यासाठी कार्यप्रवण करणे,

६. समाज जीवनात होणाऱ्या नंवनवीन घडामोडींबद्दल अद्ययावत ज्ञान माहिती

देणारे कार्यक्रम/सेवा पुरविणे,

७. विविध ऑनलाईन पोर्टलचा परिणामकारक वापरास चालना देणे.

८. शिक्षण विभागातील सर्व घटक/ भागधारकांच्या समस्यांचे निराकरण

करण्यासाठी मार्गदर्शक स्रोत तयार करणे,

९. वर्ग स्तरापासून ते राज्य स्तरीय कार्यालयांना माहिती तंत्रज्ञान सेवांशी जोडणे.

१०. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कालसुसंगत बदलांचे अंमलबजावणीसाठी

राज्यस्तरावर एक प्रभावी मंच तयार करणे.

११. _ शिक्षण प्रणालीस सस्थिती देण्याची खात्री करणे.

शासन निर्णय :-

२१ व्या हातकातील भावी तंत्रज्ञानात होणारे बदल अनुषंगाने शिक्षक, विद्यार्थी, शालेय शिक्षणातील विविध प्रणालींचे विकसन करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी झालेय शिक्षण विभागच्या अधिपत्याखाली राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची रचना संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयात करण्यात येत आहे. सदर कक्षाचे सुनियोजित सनियंत्रणासाठी एक राज्यस्तरीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

राज्यस्तरीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच/समितीची रचना

सदर समितीच्या कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असतील:-

·      सदर समिती शालेय शिक्षण विभागातील तंत्रज्ञानात होणाऱ्या नवनवीन

बदलांबाबत चर्चा करून योग्य ते घोरण ठरवेल व मार्गदर्शन करेल,

·      सदर समिती झालेय शिक्षण विभागामार्फत सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या विविध प्रकारचे प्रणाली/पोर्टल याचा साकल्याने अभ्यास करून विभागासाठी सर्वसमावेशक, दूरगामी प्रणाली विकसित करण्याबाबत घोरण आखण्याबाबत आवश्यकतेनुसार योग्य तो सल्ला देईल.

·      बदलत्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानानुसार शालेय शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक चर्चा करेल.

·      विद्यार्थी, शिक्षक यांचेशी निगडीत शैक्षणिक जीवनक्रम उंचावणे, शैक्षणिकयंत्रणेचा ताण हलका करणेसाठीची प्रणाली, शाळा भेटी, प्रशिक्षणे सनियंत्रण, शैक्षणिक दस्तऐवज अद्ययावत करणे, सर्व प्रणालींचे एकाच व्यासपीठावर एकत्रीकरण करण्यासाठी Command and Control Centre  उभारणी करून मार्गदर्शन करणे आदी. महत्वाचे विषयांवर शासनास धोरणात्मक सल्ला देईल.

·      बदलत्या शौक्षणिक तंत्रज्ञानानुसार योग्य निर्णय घेण्यासाठी समिती वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना आमंत्रित करेल. यात विषयातील शिक्षणतज्ज्ञ, एनजीओ, इ. घटकांचा समावेश असेल.

·      या समितीची बैठक ३ महिन्यातून एकदा किंवा गरजेप्रमाणे आयोजित करण्यात येईल. शक्‍यतो Online  बैठका आयोजित करण्यात येतील.

·      या समितींतर्गत उपसमितीची स्थापना करण्याचे अधिकार या समितीला असणार आहेत.

·      प्रस्तुत समितीचा कालावधी हा प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित होण्याचे तारखेपासून ०३ वर्षासाठी असेल.

·      समिती सदस्यांचे नेमणूक, बदल व कामकाजाबाबत अंतिम अधिकार शासनासअसतील.

या समितीन्तर्गत होणाऱ्या विविध बैठका, भेटी, दौरे इ. खर्चाची सर्व तरतूद बालभारतीमार्फत प्राप्त रॉयल्टी मधून प्राप्त होणार्‍या रकमेतून खर्च करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.