बालकांना शाळाबाह्य पासून रोखण्यसाठी “मिशन झिरो ड्रॉपआऊट”
बालकांचा
मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, राज्यात दि.१ एप्रिल, २०१० रोजी लागू करण्यात आला. सदर कायद्यांतर्गत ६ ते १४
वयोगटातील प्रत्येक बालकास झाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित झाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण
मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. कधीही दाखल न झालेली तसेच शाळेत न जाणारी बालके, ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही
अशी बालके(E1) किंवा ज्या बालकांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण
केलेले नाही अशी ६ ते १४ वयोगटातील बालके एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहत
असतील तर त्या बालकांना झाळाबाह्य बालक म्हणावे (E२) अशी व्याख्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार केली आहे.
राज्यात आजही अनेक बालके विविध कारणांमुळे शाळाबाह्य आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही.
कोरोना
महामारीच्या मागील २ वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बर्याच जिल्ह्यातून
मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे स्थलांतरीत झाली आहेत. स्थलांतर करणारी कुटुंबे ही
आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित समाजातील गटातील, भूमिहीन अथवा अल्पभूधारक असतात. मोठ्या प्रमाणात ही
कुटुंबे ऊसतोडणी साठी पाश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, अहमदनगर येथे तर शेजारी असणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यात
स्थलांतर करतात. स्थलांतराचा कालावधी हा सप्टेंबर ते मे असा असतो. याशिवाय
वीटभट्टी, दगडखाण, कोळसाखाणी, शेतमजुरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामे
करण्यासाठी तसेच
रस्ते, नाले,जिनिंग मिल या प्रकारच्या कामांसाठी
ही कुटुंबे स्थलांतर करीत असतात. अशा स्थलांतरित, शाळाबाह्य बालकांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी
महाराष्ट्रामध्ये मार्च २०२१ मध्ये शाळाबाह्य, अनियमित व स्थलांतरीत मुलांना झाळेच्या प्रवाहात दाखल करणेसाठी
विशेष शोध मोहीम राबविणेत आली. परंतु कोविड च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील झाळा
पूर्ण क्षमतेने सुरु नसल्याने ही शोध मोहीम राज्यातील सर्व भागात प्रभावीपणे पूर्ण करता आली नाही.
' कोविड - १९ या जागतिक रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा
बंद होवून विदयार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणामध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. जरी केंद्र
आणि राज्यशासन बालकांच्या नियमित शिक्षणासाठी आणि बालके शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी
प्रयत्नशील आहेत. तरीही यामध्ये खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या
स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे आणि त्यातही मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे.
रोजगाराची अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षितता आणि पालकांच्या
मनातील भीती यामुळे वाढणारी बालमजुरी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखण्याचे आव्हान सर्वासमोर आहे.
विशेषत: या परिस्थितीत दिव्यांग बालकांबाबतची आव्हाने अधिक वाढत आहेत. अशा
परिस्थितीतदेखील १०० टक्के बालकांना शाळेच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांच्या सर्व
हक्कांची पूर्तता करणे ही राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची गरज आहे.
म्हणून सर्व शासकीय विभागांनी एकत्रितपणे योग्य नियोजन करून कृती करणे व त्याचे
सातत्याने सनियंत्रण करणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षण विभागासह अन्य विभागाच्या सहकार्याने एक
महत्त्वाकांक्षी मिशन हाती घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने
शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
खालील प्रपत्रे डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोडबटनावर क्लिक करा.
.png)
