नवीन प्रणालीचा अवलंब – शिक्षकांना बसणार शिस्तीचा चाप

राज्यात प्रथमच शिक्षकांच्या पदांचे ‘मॅपिंग’ – जुने मंजूर पद नव्या प्रणालीत नव्या पद्धतीने मोजणी

राज्यातील शाळांमधील शिक्षक व्यवस्थापनाच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता यापुढे अनुदानित शाळांतील मंजूर पदे आणि त्या पदांवरील शिक्षकांचे ‘मॅपिंग’ करण्यात येणार असून, केवळ मंजूर पदांवरच वेतन दिले जाणार आहे.

नवीन प्रणालीचा अवलंब – शिक्षकांना बसणार शिस्तीचा चाप

राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले असून, शिक्षक व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि नियमबद्धता आणण्यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रणालीअंतर्गत:

• शिक्षकांच्या पदांचे मॅपिंग केले जाणार आहे.
• मंजूर पदे आणि त्यावर कार्यरत शिक्षक यांची माहिती अद्ययावत केली जाईल.
• जुन्या प्रणालीतील विसंगती दूर केल्या जातील.
• शाळांतील अनधिकृत शिक्षकांना वेतन मिळणार नाही.

काय आहे ‘मॅपिंग’ची प्रक्रिया?

‘मॅपिंग’ म्हणजे शाळेतील मंजूर पदांशी संबंधित शिक्षकांची नेमकी नोंदणी. शालेय शिक्षण संचालनालय, RMSA (माध्यमिक शिक्षण अभियान), समग्र शिक्षा अभियान आणि शिक्षण व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (EMIS) या सगळ्यांचा समन्वय साधून माहिती संकलित केली जाणार आहे.

प्रभावित होणारे घटक:

1. अनुदानित शाळांतील शिक्षक
2. जुने व नव्याने भरलेले शिक्षक पद
3. स्थानिक संस्थांमधून बदल झालेले शिक्षक

या बदलामुळे काय होणार?

• मंजूर नसलेले किंवा अनधिकृत पदांवरील शिक्षकांना वेतन मिळणार नाही.
• शाळांमध्ये आवश्यक पदसंख्येचा पुन्हा आढावा घेण्यात येणार.
• शालेय शिक्षणात शिस्तबद्धता आणि नियोजनात्मकता येणार.
• राज्यभरातील शिक्षक व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल.

आदेशात काय म्हटले आहे?

• माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शैक्षणिक प्रणालीचा अभ्यास करून प्रत्येक पदाचे मॅपिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
• मंजूर पदांवरील शिक्षकांनाच वेतन मिळेल.
• EMIS प्रणालीमध्ये संपूर्ण अद्ययावत नोंदणी होणे आवश्यक आहे.

---

निष्कर्ष:

हा निर्णय म्हणजे शालेय शिक्षण व्यवस्थेत एक मोठा बदल असून, भविष्यात शाळांतील शिक्षक व्यवस्थापन अधिक सुस्थितीत येईल. शिक्षकांनी या प्रणालीशी जुळवून घेत आवश्यक त्या नोंदी वेळेत पूर्ण कराव्यात.

अधिक माहिती आणि अपडेटसाठी भेट द्या:
www.onlineshikshakasb.com