जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द!
- राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
- जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत घोषणा केली.
- 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र आजच्या विशेष बैठकित ही अधिसूचना रद्द केली आहे.
- आज शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक झाली. दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी शिक्षक आमदार व त्यांच्या प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली.
- विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर आज (10 डिसेंबर 2020) शिक्षक, पदवीधर आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला.
- ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्याबाबत 10 जुलै 2020 अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती, परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा या करीता अधिसूचना मागे घेण्यात आली. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना दिल्या.
********************************************
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.
1) WhatsApp Group (New Update)
2) Telegram Channel
3) Facebook Page
Tags
NEWS
